हलेसीन्युजडेस्क, खोटाङ

अशोज २९ / खोटाङको दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाले विभिन्न महत्वपूर्ण निर्णयहरू गर्दै पत्रकार भेटघाटमार्फत सार्वजनिक गरेको छ । असोज २८ गते (मंगलबार) नगर कार्यपालिकाको बैठकबाट पारित निर्णयहरू नगरप्रमुख तीर्थराज भट्टराईले सोही दिन नगरपालिका हलमा आयोजित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममार्फत सार्वजनिक गर्नुभएको हो ।

नगरप्रमुख भट्टराईले सो अवसरमा भदौ २३ र २४ गते जेनेजी आन्दोलनमा शहादत प्राप्त गर्नुभएका शहीदहरूप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गर्नुभयो। उहाँले आन्दोलनका मागहरूको सम्मान गर्दै नगरपालिका र अन्तर्गतका सबै निकायहरूबाट हुने सेवा प्रवाह तथा कार्यसम्पादनमा सुधार गर्दै लैजाने प्रतिबद्धता पनि जनाउनुभयो ।

नगर कार्यपालिकाको निर्णय अनुसार, नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) बाट असोज ५ गते जारी परिपत्रको आधारमा स्वीकृत दरबन्दी बाहेक अस्थायी रूपमा नियुक्त भएका सबै कर्मचारी र शिक्षकलाई हटाइने भएको छ। उहाँले भन्नुभयो—“अस्थायी रूपमा कार्यरत कर्मचारी र शिक्षकहरूको विवरण सङ्कलन सुरु गरिएको छ, र आगामी कात्तिक १ गतेबाट स–सम्मानपूर्वक बिदाइ गरिने निर्णय गरिएको छ ।”

बैठकले सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी बैठक बाहेक अन्य सबै प्रकारका बैठक भत्ता हटाउने, नयाँ सवारीसाधन खरिद नगर्ने, बेरुजु फछ्र्यौट प्रक्रिया अगाडि बढाउने, निर्माण कार्यमा कन्टिन्जेन्सी रकमको सीमा तीन प्रतिशत कायम गर्ने, र नागरिकको आन्तरिक आम्दानी बढाउन पुराना घरहरूको अभिलेखीकरण गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।

त्यसैगरी, दिक्तेल बजारमा मापदण्ड विपरीत बनेका स्पिड ब्रेकरको सुधार र स्तरोन्नति गर्ने, विद्यालयहरूमा अक्षयकोष स्थापना तथा सञ्चालन कार्यविधि–२०८२ स्वीकृत गर्ने, र नगरभित्रका विद्यालयहरूमा शुद्ध खानेपानी फिल्टर जडान गरी विद्यार्थी तथा शिक्षकहरूलाई स्वच्छ पानी उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको छ ।

दिक्तेल बजारमा निर्माणाधीन ५० शय्याको अस्पताल भवन निर्माणमा ठेकेदार कम्पनीको लापरबाही देखिएको भन्दै सोबारे कानूनी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने निर्णय पनि गरिएको नगरप्रमुख भट्टराईले जानकारी दिनुभयो।

यस्तै, कार्यपालिका बैठकले सबै कार्यपालिका सदस्यहरूले आगामी कात्तिक २० गतेभित्र आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ। साथै, पूर्व जनप्रतिनिधिहरूलाई समेत सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न अनुरोध गरिएको छ। नगरपालिकाभित्र संघ, प्रदेश र अन्य कार्यालयहरूबाट विगत १० वर्षभित्र सञ्चालन भएका परियोजना, बजेट, कार्य विवरण र उपभोक्ता समितिहरूको विवरण सङ्कलन गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ।

नगरप्रमुख भट्टराईले भन्नुभयो — “यस निर्णयले स्थानीय सरकारको पारदर्शिता, जवाफदेहिता र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा नैतिक बल प्रदान गर्नेछ । यसले माथिल्ला तहका सरकारका जनप्रतिनिधिहरूलाई पनि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न प्रेरित गर्नेछ।”

नगर प्रमुखको कार्यकक्षमा सम्पन्न पत्रकार सम्मेलनमा नगर उपप्रमुख विशन राई, वडाध्यक्षहरु, कार्यपालिका सदस्यहरू  लगायतको उपस्थिती रहेको थियो ।

जेनेजी आन्दोलनपछि बसेको नगर कार्यपालिकाको महत्वपूर्ण बैठकबाट पारित नौ बुँदे निर्णयलाई नगरपालिकाले औपचारिक रूपमा पत्रकार सम्मेलनमार्फत सार्वजनिक गरेको हो ।