बाँदर आतंक न्युनिकरणका लागि रु.४५ लाख बजेट विनियोजन

हलेसीन्युजडेस्क, खोटाङ ।

आषाढ १०, बुधबार । वर्षौंदेखि किसानका लागि टाउको दुखाइ बनेको बाँदर आतंक न्यूनिकरणलाई प्राथमिकतामा राख्दै दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि विशेष कार्यक्रम र बजेट सार्वजनिक गरेको छ । नगरपालिकाको १५औँ नगरसभामा आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै नगरप्रमुख तीर्थराज भट्टराईले कृषि उत्पादनमा प्रत्यक्ष असर पु¥याउँदै आएको बाँदर समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि योजनाबद्ध ढंगले काम अघि बढाइने बताउँदै आर्थिक वर्ष २०८३/०८४मा बाँदर न्युनिकरणका लागि छुट्टै वजेटका रुपमा रु ४५ लाख विनियोजन गरिएको हो ।

नगरप्रमुख भट्टराईका अनुसार किसानले ठूलो मेहनत र लगानीका साथ उत्पादन गरेका अन्नबाली, फलफूल तथा तरकारी बाली बाँदरले नष्ट गर्दा कृषि उत्पादनमा गिरावट आउनुका साथै किसान खेतीपातीबाटै निरुत्साहित हुने अवस्था सिर्जना भएको छ। यही समस्यालाई सम्बोधन गर्न नगरपालिकाले आगामी वर्ष बाँदर नियन्त्रणलाई प्राथमिकतामा राखेर विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको हो ।

नीति तथा कार्यक्रमअनुसार बाँदरबाट हुने क्षति न्यूनीकरणका लागि बाली हेरालु परिचालन गरिनेछ। साथै छिमेकी स्थानीय तह, सम्बन्धित सरकारी निकाय तथा सरोकारवालासँग समन्वय गर्दै अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन रणनीति तयार गरी प्रभावकारी नियन्त्रण अभियान सञ्चालन गरिने नगरपालिकाले जनाएको छ।

नगरप्रमुख भट्टराईले कृषि क्षेत्रको संरक्षण, उत्पादन वृद्धि र किसानको मनोबल उच्च राख्न बाँदर आतंक नियन्त्रण अपरिहार्य रहेको उल्लेख गर्दै यसका लागि आवश्यक स्रोत, साधन र जनशक्ति परिचालन गरिने बताउनुभयो ।

यसैबीच, नगर उपप्रमुख बिसन राई ले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत बाँदरबाट हुने क्षति न्यूनीकरणका लागि ४५ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको जानकारी दिनुभयो। उक्त बजेट बाँदर नियन्त्रण, कृषि उत्पादन संरक्षण तथा किसानमैत्री कार्यक्रम सञ्चालनमा खर्च गरिने जनाइएको छ।

नगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ९९ करोड ७३ लाख ६४ हजार १४ रुपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। सार्वजनिक बजेट तथा कार्यक्रमले कृषि क्षेत्रलाई उत्पादनमुखी, व्यवसायिक तथा आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्य लिएको छ।

नगरपालिकाका अनुसार बाँदर नियन्त्रणसँगै कृषि उत्पादन वृद्धि, किसान प्रोत्साहन, आधुनिक खेती प्रणालीको विस्तार, कृषि व्यवसायीकरण तथा उत्पादित वस्तुको बजारीकरणलाई समेत आगामी वर्षको प्रमुख प्राथमिकतामा राखिएको छ।

स्थानीय किसानको लामो समयदेखिको गुनासोका रूपमा रहेको बाँदर समस्यालाई यसपटक नीति तथा कार्यक्रममै समेटेर बजेट सुनिश्चित गरिएकाले यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन र वास्तविक उपलब्धिप्रति कृषक समुदायको अपेक्षा र चासो थप बढेको छ। स्थानीयवासीले अब योजनाहरू कागजमा मात्र सीमित नभई व्यवहारमा कार्यान्वयन हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।