हलेसीन्युजडेस्क, खोटाङ/

पौष ९, बुधवार / खोटाङको दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाको निरन्तर संघर्ष र पहलपछि किसानलाई वर्षौंदेखि हैरानी दिँदै आएको बाँदर नियन्त्रणका लागि नेपाल सरकार ठोस नीतिगत कार्यक्रम र कार्ययोजनासहित अघि बढ्ने भएको छ।

गत साउन ११ गतेदेखि १८ गतेसम्म काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा बाँसजन्य निर्माण सामग्री प्रवद्र्धनका लागि नीतिगत व्यवस्था तथा किसानका बालीमा क्षति पु-याउँदै आएको बाँदर नियन्त्रणको मागसहित नगरप्रमुख तीर्थराज भट्टराईले भोकहडतालसहित सत्याग्रह गर्नुभएको थियो। सोही आन्दोलनपछि सरकारसँग भएको सहमति अनुसार बाँदर नियन्त्रणलाई नीति बनाएर कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको हो।

नगरप्रमुख भट्टराईको मागअनुसार यसअघि नै नेपाल सरकारले बाँसबाट निर्माण हुने संरचनाको डिजाइन सम्बन्धी मार्गदर्शन स्वीकृत गरिसकेको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात तथा शहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङले ‘बाँसबाट निर्माण हुने संरचनाको डिजाइन सम्बन्धी मार्गदर्शन–२०८२’ स्वीकृत गरिसक्नुभएको छ।

यसैबीच, पौष ९ गते सिंहदरबारस्थित कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमा बाँदर नियन्त्रणसम्बन्धी कार्यक्रम, कार्ययोजना तथा कार्यविधि तयारीका विषयमा महत्वपूर्ण अन्तरक्रियात्मक छलफल सम्पन्न भएको छ।

किसानले पसिना बगाएर लगाएको बाली क्षणभरमै नष्ट गर्ने बाँदर नियन्त्रणका लागि हालसम्म प्रभावकारी नीतिगत कार्यक्रम नहुँदा पहाडी बस्तीहरूबाट मानिस विस्थापित हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको थियो। स्थानीय तह र जनप्रतिनिधिसमक्ष किसानले बारम्बार गुनासो राख्दै आए पनि समाधानको उपाय नहुँदा जनप्रतिनिधि स्वयं आलोचनाको केन्द्र बन्न बाध्य थिए।

यिनै यथार्थतालाई मध्यनजर गर्दै नगरप्रमुख भट्टराईले दिक्तेलबाट सिधै राजधानी काठमाडौं पुगेर माइतीघर मण्डलामा आमरण अनशनमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको थियो। सरकार उहाँमार्फत किसानका ज्वलन्त समस्या बुझ्न सफल भयो र समाधानका लागि प्रतिबद्धता जनाएको हो।

सो प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव डा. दीपक प्रसाद खरालको अध्यक्षतामा सम्पन्न छलफलबाट बाँदर बन्ध्याकरण तथा नियन्त्रण कार्यक्रमलाई ठोस कार्ययोजनासहित सबैभन्दा पहिले दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकामा नमूना कार्यक्रमका रूपमा लागू गर्ने निर्णय गरिएको नगरप्रमुख भट्टराईले जानकारी दिनुभयो।

नगरप्रमुख भट्टराईका अनुसार चालु आर्थिक वर्षका लागि मन्त्रालयमा १ करोड २ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ। तर कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न करिब ३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी आवश्यक पर्ने भएकाले बाँकी बजेट नेपाल सरकारसँग माग गर्ने निर्णय भएको छ।

बाँदर नियन्त्रणका लागि मित्रराष्ट्र भारतबाट दक्ष जनशक्ति र आवश्यक उपकरण झिकाइनेछ। साथै पशु सेवा विभाग, वन विभाग तथा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका प्राविधिक प्रतिनिधिहरू समेत सहभागी गराइने मन्त्रालयले जनाएको छ।

विश्वमै नयाँ र प्रभावकारी प्रविधि प्रयोग गरिने भएकाले यस अभियानलाई नेपालको इतिहासमै महत्वपूर्ण र ऐतिहासिक अभियानका रूपमा दस्तावेजीकरण गरिने मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ।

पौष महिनाको अन्तिम साताभित्र दक्ष प्राविधिक टोली दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकामा पुगेर कार्यक्षेत्रमा काम सुरु गर्ने नगरप्रमुख भट्टराईले बताउनुभयो।

सचिव खरालको अध्यक्षतामा सम्पन्न छलफल कार्यक्रममा नगरप्रमुख तीर्थराज भट्टराई, मन्त्रालयका सहसचिवहरू डा. हरिबहादुर केसी र डा. पशुपति ढुंगाना, पशु सेवा विभागका महानिर्देशक डा. रामनन्दन तिवारी, सम्बन्धित विभागका विज्ञ तथा विशेषज्ञ, नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका प्राज्ञ तथा बाँदर नियन्त्रण अभियन्ता शान्तिराम राई, नगरपालिकाका कृषि अधिकृत तेजप्रकाश जैशी लगायतको उपस्थिति रहेको थियो।